सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नगरेका फेसबुकसहितका ठूला सामाजिक सञ्जालमाथि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) लाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० अनुसार दर्ता नगरेका सबै प्लेटफर्ममा पहुँच बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । यो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आएको हो। अदालतले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै अनलाइन तथा सामाजिक प्लेटफर्म—स्वदेशी वा विदेशी—लाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्देशन दिएको थियो, ताकि अवाञ्छित सामग्री नियन्त्रण गर्न सकियोस् । मन्त्रालयको सूचनाअनुसार कम्पनीहरूलाई भदौ १२ (अगस्ट २८) देखि सात दिनको समय दिइएको थियो। म्याद बुधबार राति सकिए पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप (मेटा), युट्युब (अल्फाबेट), एक्स (पूर्व ट्विटर), रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लेटफर्मले आवेदन नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको विपरीत, टिकटक, भाइबर, विटक, निंबज र पोपो लाइभ पहिले नै दर्ता भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरीले आवेदन दिएका छन् तर स्वीकृतिका लागि प्रतीक्षारत छन् । “दर्ता भइसकेका पाँच र प्रक्रिया सुरु गरेका दुईबाहेक अरू सबै प्लेटफर्म नेपालभित्र बन्द हुनेछन्,” मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले भने। “दर्ता गर्ने कुनै पनि प्लेटफर्म त्यही दिन पुनः सञ्चालन हुनेछ।”
सो निर्णय मन्त्रालय, NTA, टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको बैठकले गरेको हो। बैठकको अध्यक्षता मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गरेका थिए। अधिकारीहरूले बिहीबार राति १२ बजेबाट प्रतिबन्ध लागू हुने पुष्टि गरेका छन् । सरकारको यो कदमलाई लिएर राजनीतिक प्रतिपक्षबाट कडा आपत्ति आएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संसद् बाहिर पत्रकारसँग कुरा गर्दै निर्णय आपत्तिजनक भएको बताए। उनका अनुसार सरकारले दर्ताका लागि व्यवहार्य वातावरण तयार नगरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको छ । “नियमन आवश्यक छ, तर सरकारले पहिले समस्या के हो र कहाँ छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ,” पाण्डेले भने। “सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अव्यवस्थित बन्छ। हामी यस निर्णयको विरोध गर्छौं ।” समालोचकहरूले फेसबुक, युट्युब र व्हाट्सएप जस्ता माध्यमको व्यापक प्रयोग हुने नेपालमा blanket ban ले सञ्चार, व्यापार र दैनिकीमै असर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर सरकार भने प्राविधिक कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन र हानिकारक सामग्री नियन्त्रण गर्न कडा नियमन अपरिहार्य रहेको अडानमा छ ।